सहकारीमा मिटरब्याजको धन्दा गर्ने अध्यक्ष पोखरेलको चाल

प्रदेशवान सम्वादाता , १४९१३  पटक हेरिएको

 

देश यतिबेला सहकारी र सहकारी सञ्चालकको चंगुलमा फसिरहँदा कानुनी निकाय मुकदर्शक बनेर बसेको छ । सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई सहकारीको ऋण र बचत रकमबीचको खेलमा सहकारी सञ्चालकहरूले फनफनी घुमाएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, विराटनगर महानगरपालिका–८ मा कार्यालय रहेको लाभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ।

चुरोको कुरो के हो भने लाभा बचत तथा सहकारीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेलले ऋणिलाई ऋण दिने र ऋणबापत खाली चेक लिएर ऋणिको घरजग्गै कब्जा गर्ने उनको नियत उदांगो भएको छ । उनले हालसम्म कयौंको घरजग्गा झ्वाम पारिसके । जसको ज्वलन्त उदाहरण विराटनगर–४ का रोहितकुमार दाहाल पनि हुन् ।

उनले पटक–पटक विष्णुप्रसाद पोखरेलको लाभा सहकारीबाट ऋण लिए र समयमै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तान पनि गर्दै आएका थिए । तर, व्यवहार गर्नेक्रममा लिएको रकमबापतको साँवा ब्याजबापत दिनुपर्ने रकमको चेक दुई लाख ९५ हजार तीन सय रुपैयाँ सहकारीका व्यवस्थापक बाबुराम बाँस्तोलाको नाममा काटेका थिए । उक्त चेक बैंकिङ प्रणालीमा अघि सार्दा हस्ताक्षर नमिलेको जस्तो भनी पटक–पटक रोहितकुमार दाहाललाई निरन्तर फोन गरेपछि आजित भएर उनले उक्त चेक पुनः एकपटक बैंकमा लैजानुस्, नसाटिए हस्ताक्षर गरेको खाली चेक लिएर जानुस् भनी एनआइसी एसिया बैंकको चेक नम्बर ४३७१०७७४ को चेक ०७८ सालमा बाबुराम बाँस्तोलालाई दिएका थिए ।

तर, उक्त चेक लाभा सहकारीका अध्यक्ष पोखरेलको नामबाट २०८१ सालमा आफ्नै नाममा आफ्नै मनखुशी रकम भरी रकम निकाल्न खोजेका थिए । हार्डवेयर व्यवसाय गर्ने दाहालको उक्त अकाउन्टमा त्यति रकम थिएन । जसकारण चेक साटिएन । त्यो चेक दाहालले एक वर्षअघि नै रद्द गरिसकेका थिए । तर, सोही चेकलाई दुरुपयोग गरेर कालो सूची प्रक्रिया थालेका पोखरेलले आफ्नै सहकारीमा राखेको जग्गा हडप्ने योजना बनाएका छन् ।

दाहाल त प्रतिनिधिमूलक पात्रमात्र हुन्, दाहालजस्ता लाभा सहकारीका कैयौं बचतकर्ता अहिले इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा छन् । लाभाका अध्यक्ष पोखरेल एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै गएका छन् । स्थानीय एक व्यक्ति ऋणको ब्याज तिर्दातिर्दै हत्तुहैरान भएर अलपत्र परेको खुलेको छ । जो आफ्नो नाम खुलाउन चाहँदैनन् । उनले सहकारीसँग गरेको ऋण स्टेटमेन्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ ।

सहकारीले २०७९ वैशाख ७ मा लाख करोड लगानी गरेको उक्त कागजातले देखाउँछ । ती ऋणी व्यक्तिले एक वर्षमा १ लाख २४ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ ब्याज तिरे भने ५० हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ साँवा । र पनि साँवा तिर्न ४ लाख ४९ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ बाँकी देखिन्छ । एकमुष्ट तिरेको ब्याज वार्षिक २५ प्रतिशत देखिन आउँछ । यसरी उक्त सहकारीका अध्यक्ष पोखरेल र व्यवस्थापक बाँस्तोलाको संलग्नतामा सहकारीलाई नै मिटरब्याजको धन्दामा लगाएको पीडित बताउँछन् ।

सहकारीको आवरणमै ‘३६ प्रतिशतसम्म ब्याज’ अर्थात् मिटरब्याजमा ऋण लगानी गर्ने र मिटरब्याज तिर्न नसक्दा ऋणिको घरजग्गा, जायजेथा झ्वाम पार्ने नियत अध्यक्ष पोखरेलको छर्ल्ंग भएको छ । त्यसका लागि उनले सहकारीका व्यवस्थापक बाबुराम बाँस्तोलासहित अरूलाई हतियार बनाएर उक्त कार्य गरिरहँदा स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक बनेका छन् ।

पटक–पटक उजुरी परे पनि छानबिन गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले आलटाल गरेको छ । पीडित रोहितकुमार दाहाल, उजुरीकर्ता मनित गुप्ता र लक्ष्मण घिमिरेले गत भदौ ३० गते अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले सामान्य छलफल चलाएर उक्त विषय सहमति गर्न भन्दै महानगरपालिका पन्छिएको छ ।

महानगरपालिकाले सहकारी शाखालाई यसबारे छलफल गर्न भनेपछि भएको छलफलमा सहकारीका व्यवस्थापक बाँस्तोला दाहालले उजुरी गरेअनुसार नै खाली चेक र रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने र सहकारीमा राखेको बचत ४९ लाख फिर्ता दिन सहमत भए । अर्का पीडित मनित गुप्ताको १६ लाख ऋण लिएको रकमको ३६ प्रतिशत ब्याज मात्र बुझाउँदै गएकामा सो कारोबारको विवरण संस्थाले खुलाउनुपर्ने, गुप्ताको मुक्तिनाथ विकास बैंकको २ वटा खाली चेक पत्र फिर्ता गर्ने र अर्का निवेदक अनिता गुप्ताको नाममा रहेको १६ धुर जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भयो । तर, उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएको पीडितले बताएका छन् ।

हरेक सहकारीका ऋिणीहरूलाई मानसिक यातना दिएर आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य बनाउने काम लाभा सहकारीका अध्यक्ष्य पोखरेल उद्दत देखिएको पीडित मनित गुप्ता बताउँछन् ।

दोस्रो चरणमा सहकारीका अध्यक्ष पोखरेल र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई असोज २३ गतेभित्र सहकारी शाखामा उपस्थित गराएपश्चात पूर्ण छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको थियो । तर, सहमतिअनुसार अर्को छलफल नै बसेन । पीडितले सहकारीको कारोबारबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रहरीले पनि पहिलो चरणको छानबिन गर्न भन्दै महानगरपालिकाको सहकारी शाखालाई पत्राचार गरेको छ । तर, सहकारीको कारोबार हेर्ने विज्ञ कार्यालयमा नभएको भन्दै कानुनी निकाय पन्छिने गरेको छ ।

यसले के सावित गर्छ भने विष्णुप्रसाद पोखरेलले आफू र आफ्नो संस्थालाई बचाइराख्न कानुनी निकायलाई मोटो रकम खर्चिएको हुन सक्ने देखिन्छ । नत्र भने प्रमाण र उजुरी दरिलो हुँदासमेत किन पोखरेल कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ?

सहकारीका अध्यक्ष पोखरेलले यसअघि पनि सहकारीको रकम मिटरब्याजमा लगाउने गरेका थिए । विभिन्न तमसुक बनाउने, हस्ताक्षर गरेको खाली चेक लिएर फिर्ता नगर्ने र चेक बाउन्सको मुद्दा हाल्ने, विभिन्न व्यक्तिहरूबाट ऋण लिएर आफ्नो नाममा जग्गा लिने र पछि फिर्ता नगर्ने गरेको पीडित बताउँछन् ।

पोखरेलले विराटनगर–६ का आनन्दमोहन झा, विराटनगर–४ का लक्ष्मण घिमिरे, रोहितकुमार दाहाल, विराटनगर–३ की अनिता गुप्तालगायतलाई ठगी गरेको उजुरी परेको छ । ती उजुरीका विरुद्धमा पोखरेलले पनि उजुरी दिएका छन् । तर, पोखरेलले सहकारीका व्यवस्थापक बाँस्तोला लगात अन्य ३ जना लाई प्रयोग गरेर मिटरब्याजको धन्दा चलाउने गरेको दाबी सुरक्षा निकाय पनि गर्छ ।

बाँस्तोलाले २०७८ सालमा वडा कार्यालमा गएर गरेको कारोबार मात्रै ९ करोड ७५ लाखको ऋण कारोबार गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । विराटनगर महानगरपालिका–८ को वडा कार्यालयमा उनले एक वर्षमा सो बराबरको रकम ऋण लिएको कागज बनाएको रेकर्ड छ । जसमा आशिस खनाललाई दुईपटक गरेर १ करोड ७५ लाख, रोहितकुमार दाहाललाई ५० लाख, चन्द्रभुषण यादवलाई ५ करोड, सन्तोष कार्कीलाई एक करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको विराटनगर–८ को वडा कार्यालयको लेनदेन खातामा अभिलेख छ ।

लेनदेन कागज नगराए पनि थप एक जना मनोजकुमार साहलाई १ करोड ५० लाख ऋण लगानी गरेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । उनले यत्रो रकम कुन स्रोतबाट प्राप्त गरेर ऋण लगानी गरे भन्ने विषयमा केही बताउन चाहेनन् । उता बाबुराम बास्तोलाले आनन्द मोहन झासँग ३ करोड २० लाखको कारोबार मा रकम विष्णुप्रसाद पोखरेलको भएको बताएका छन् ।

गत वर्षको मंसिर१४ गते जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा उक्त रकमको लेनदेनको बिषयमा उजुरी दर्ता भएको थियो । तर विष्णुप्रसाद पोखरेल, उनका कर्मचारी र बैंकको मिलेमतोमा चेक फिर्ता गर्ने शर्तको उल्लंघन गर्दै चेक बाउन्सको प्रक्रिया अघिबढाएका थिए । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न जरुरी छ ।

यता, मोरङ प्रहरीले भने सहकारीसँग सम्बन्धित विषय स्थानीय निकायको भएको कारण विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी शाखाले यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी वेदप्रकाश जोशीले लाभा सहकारीका विषयमा आफूहरूसँग निवेदन आएको भए पनि महानगरपालिकाको सहकारी शाखाबाट छानबिन भइ कारबाहीका लागि पत्र आएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

प्रकाशित मिति: २०२५-०१-०२ , समय : १९:१६:२२ , ३ महिना अगाडि